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क्या है खेल मंत्रालय का डिजिटल सर्टिफिकेट? जो देशभर में प्लेयर्स को देने का खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान
Sports Ministry digital certificates: खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर ने ऐलान किया कि अब डिजिलॉकर के जरिये जारी किये गए सर्टिफिकेट ही मान्य होंगे
Digital certificates: खेलमंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया है. प्लेयर्स के प्रदर्शन को लेकर पारदर्शिता रखने के लिए अब देशभर में प्लेयर्स को डिजिटल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे. खेलमंत्री ने गुरुवार को खेल मंत्रालय के लिए गए बड़े फैसले का ऐलान किया. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार देश भर में रजिस्टर्ड खिलाड़ियों को डिजिटल सर्टिफिकेट देगी.
इस पहल से खिलाड़ियों के प्रदर्शन और टूर्नामेंट में उनके हिस्सा लेने को लेकर पारदर्शिता बनी रहेगी. डिजिटल सर्टिफिकेट में खिलाड़ियों के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की तारीफ रहेगी और से उनकी उपलब्धियों का सबूत भी होगा. ठाकुर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा-
हमारे खेल ढांचे की धुरी खिलाड़ी हैं और इसे ध्यान में रखकर खेल मंत्रालय ने उन्हें डिजिटल सर्टिफिकेट देने का अहम फैसला किया है.
महासंघों का वर्कलोड कम करने की योजना
पिछले साल 29 अगस्त को खेलमंत्री ने खिलाड़ियों और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिये चीजें आसान करने की अपनी योजना का ऐलान किया था. उस समय एनएसएफ पोर्टल भी शुरू किया गया था. उन्होंने गुरुवार को कहा कि खिलाड़ी सर्वोपरि नीति के अनुसार राष्ट्रीय खेल महासंघों को डिजिलॉकर के जरिये खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट देने के लिये कहा गया है.
डिजिलॉकर वाले सर्टिफिकेट मान्य
उन्होंने कहा कि ये फैसला एनएसएफ के खेल प्रशासन में पारदर्शिता और कुशलता को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा , पहुंच और सत्यता सुनिश्चित करने के लिये लिया गया है. अनुराग ठाकुर ने साफ कर दिया है कि एक जून से डिजिलॉकर के जरिए जारी होने वाले सर्टिफिकेट ही मान्य होंगे. उन्होंने कहा-
इस साल एक जून से खेल महासंघों की तरफ से डिजिलॉकर के जरिये जारी किये गए सर्टिफिकेट ही मान्य होंगे और किसी कागजी प्रमाण पत्र को सरकारी और अन्य फायदों के लिये मान्य नहीं किया जाएगा. हमने महासंघों को सुझाव दे दिया है कि उनकी मान्यता प्राप्त ईकाई भी अगले साल एक जनवरी से डिजिलॉकर के जरिये सर्टिफिकेट देना शुरू करें.
ठाकुर ने कहा कि इससे सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया सुचारू होगी और प्रशासनिक बोझ कम होगा.
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