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IPL 2025 Retentions, Purse: आईपीएल टीमें मांग रही 7-8 रिटेंशन, राइट टू मैच की होगी वापसी! पर्स में 20 फीसदी इजाफा संभव

आखिरी बार 2022 में आईपीएल मेगा ऑक्शन हुआ था तब अधिकतम चार रिटेंशन की मंजूरी दी गई थी. उस समय दो नई टीमों लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस ने कदम रखा था.

आईपीएल 2025 ऑक्शन दिसंबर में हो सकता है.
authorShakti Shekhawat
Wed, 03 Jul 09:38 PM

आईपीएल 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट में हलचल शुरू हो गई है. इस साल के आखिर में मेगा ऑक्शन हो सकता है. इससे पहले बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइज के बीच रिटेंशन और पर्स को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है. आईपीएल का तीन साल का अगला साइकल 2025 से शुरू होगा जो 2028 तक चलेगा. आखिरी बार 2022 में मेगा ऑक्शन हुआ था तब अधिकतम चार रिटेंशन की मंजूरी दी गई थी. उस समय दो नई टीमों लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस ने कदम रखा था. अब कुछ फ्रेंचाइज सात से आठ खिलाड़ियों को रिटेन करने की मांग कर रही हैं. कुछ ऐसी भी हैं जो चाहती हैं कि कोई रिटेंशन न हो.

 

इस बीच ऐसी मांग भी हुई है कि राइट टू मैच को लाया जाए और रिटेंशन न किए जाए. पिछले मेगा ऑक्शन में राइट टू मैच नहीं था. ऐसा 2018 के मेगा ऑक्शन में था. राइट टू मैच में ऑक्शन के दौरान अपने साथ रहे खिलाड़ी को फ्रेंचाइज फाइनल बोली के दौरान मिलने वाली रकम से मैच कर देती हैं और वह खिलाड़ी उनके पास ही रह जाता है. बस उसकी फीस बदल जाती है. वहीं रिटेंशन के दौरान फ्रेंचाइज को बताना होता है कि किन-किन खिलाड़ियों को बरकरार रखा गया है और उन्हें कितने पैसे दिए गए हैं. इसमें एक सीमा तक ही खिलाड़ी को पैसे दिए जा सकते हैं. कैप्ड और अनकैप्ड की अपर लिमिट तय रहती है. राइट टू मैच में ऐसा नहीं होता है.

 

IPL मेगा ऑक्शन में कितना होगा पर्स

 

बीसीसीआई रिटेंशन को लेकर आने वाले समय में फैसला करेगी. माना जा रहा है कि टीम मालिकों के साथ बातचीत के दौरान इसका खुलासा किया जाएगा. मेगा ऑक्शन के दौरान खिलाड़ियों को लेने के पर्स पर भी अभी कुछ साफ नहीं है. अभी टीमों का बजट 100 करोड़ रुपये का होता है. माना जा रहा है कि इसे 120 रुपये तक किया जा सकता है. तीन साल पहले आखिरी बार पर्स में बढ़ोत्तरी की गई थी.

 

इंपैक्ट प्लेयर नियम को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं. खिलाड़ी लगातार इसका विरोध कर चुके हैं. भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भी इसे क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं माना. साथ ही कोचेज भी इसके पक्ष में नहीं हैं. हालांकि अभी तय नहीं है कि इसे हटाया जाएगा.
 

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